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इलाहाबाद-यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका,1.24 लाख शिक्षामित्रो का समायोजन निरस्त,मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूण का फैसला

इलाहाबाद-शिक्षामित्रो का समायोजन हाईकोर्ट ने किया रद्द,नियमो मे किया संशोधन असंवैधानिक,राज्य सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं-HC

इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों का अप्वाइंटमेंट हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ की डिविजन बेंच ने यह ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस यशवंत वर्मा बेंच के जज थे। इकने अप्वाइंटमेंट का आदेश बीएसए ने साल 2014 में ये जारी किया था।

क्यों कैंसिल हुई अप्वॉइंटमेंट?

शिक्षामित्रों को अप्वाइंट करने को लेकर वकीलों ने कहा था कि इनकी भर्ती अवैध रूप से हुई है। जजों ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षामित्रों की तैनाती बरकरार रखने और उन्हें असिस्टेंट टीचर के रूप में प्रमोट करने के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के वकीलों की कई दिन तक दलीलें सुनीं। <script async

किस ग्राउंड पर ऑर्डर?
हाईकोर्ट ने कहा, ''चूंकि ये टीईटी पास नहीं हैं, इसलि‍ए असिस्टेंट टीचर के पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती।'' शिक्षामित्रों की तरफ से वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने नियम बनाकर इन्हें रखने का निर्णय लिया है। इसलि‍ए इनके अप्वाइंटमेंट में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। यह भी कहा गया कि शिक्षामित्रों का सिलेक्शन प्राइरमरी स्कूलों में टीचरों की कमी के कारण किया गया है।

कौन हैं शिक्षामित्र टीचर?

यूपी में करीब 2 लाख 32 हजार प्राइमरी स्कूल हैं। यहां टीचरों की कम संख्या को देखते हुए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर टीचरों को रखने का प्रोसेस शुरू किया। इन्हें शिक्षामित्र नाम दिया गया। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में इनके रखने की प्रक्रिया शुरू की गई। शिक्षामित्रों को शुरू में हर महीने 3500 रुपए सैलरी दी जाती है। यूपी में कुल एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र हैं। इनमें करीब एक लाख शिक्षामित्रों को नियमित करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। इन्हें बड़ा वोटबैंक भी माना जाता है।

आज पूरा आर्डर नहीं लिखा पाया है। कल 10 बजे पुनः आगे का आर्डर लिखाकर रिजल्ट दिया जाएगा

 खरे साहेब जी ने सुप्रीम कोर्ट के 70% 65% पर बीएड टीईटी पास की नियुक्ति का आदेश दिखाया।NEWS BY PRASHANT

today may be come final judgement in the favour of BTC and BED so keep touch with us for final result  सीनियर अधिवक्ता R.K.ojha जी बहस कर रहे हैं आज ही फाइनल निर्णय आने की सम्भावना। Wait for next update........